ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ

ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

        ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ  ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਉਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਵੇ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।