ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

*ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*

*'ਆਪ' ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ*

*ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*

*ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ- ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*

*ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ 'ਮਾਂ ਬੋਲੀ' ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ 2026:-   ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਧੱਕਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 'ਮਾਂ ਬੋਲੀ' ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੜਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।