ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ,ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਰੁਝਾਨ

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ,ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਰੁਝਾਨ*

*ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਾਰ*

"ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 16.27% ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਕਬਾ 86,000 ਹੈਕਟੇਅਰ (2024) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 100,000 ਹੈਕਟੇਅਰ (2025) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ - ਵਿੱਚ 12,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹17,500 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 185 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹7,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 7,000 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 19,500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 4,100 ਏਕੜ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਲਈ ਮੱਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ (3,700), ਬਠਿੰਡਾ (3,200), ਜਲੰਧਰ (3,100), ਕਪੂਰਥਲਾ (2,800), ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (2,600) ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80,000 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜਾਂ 1.98 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁੱਕੀ ਮੱਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ (ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ), ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ (ਐਮਡੀ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ), ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

14,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ।

ਮੱਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਰੀ ਲਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।