ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟਰੱਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟਰੱਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,15 ਅਕਤੂਬਰ 2025* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਣਿਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਖਾਣ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਈ। ਹੁਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ANPR (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ) ਕੈਮਰੇ, QR-ਕੋਡ ਵਾਹਨ ਪਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦ (ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਸੀਦ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟਰੱਕ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਨੀਤੀ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ - ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ।