ਸਾਲ 2025: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਲ — ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੜੇਪਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ। ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ 2.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 147.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੇਜਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 91 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਜਿਸ
ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਈ।