ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 06, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ (Australian Government) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ IELTS ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਹਨ।
•    ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤ (Financial Proof): ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
•    ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਸਟ (GST): 'ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ' (GTE) ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ 'ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਸਟ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•    ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ (PSW) ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਅਸਰ: ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ (Governance) ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।