ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਰੂਪ (heritage) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
•    ਹਰੇ-ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ: ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
•    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਅਤੇ ਦਿੱਖ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (Le Corbusier's architecture) ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
•    ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ: ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰ (Flyover) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 

Advertisement

Latest News

ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਚੱਬੇਵਾਲ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ); 16 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ...
ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤਹਿਤ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ - ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ
ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਸੀ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਿਓਂਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ