ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 'ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026' ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ

10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ 'ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026' (Make in Haryana Industrial Policy 2026) ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ (ਭਵਿੱਖੀ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ (ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ)
• 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2. ਨਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ (Regional Classification)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 'A, B, C, D ਬਲਾਕ' ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
• ਕੋਰ (Core)
• ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (Intermediate)
• ਸਬ-ਪ੍ਰਾਈਮ (Sub-Prime)
• ਪ੍ਰਾਈਮ/ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ (Prime/Focus Areas)
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
3. ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
• ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ (10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ) ਹੋਵੇਗੀ।
• ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮਦਦ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ।
4. ਫੋਕਸ ਸੈਕਟਰ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਬਣੇਗਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ)
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ:
• ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ (GCC): ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ GCC ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• AI ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. (IT): ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਗਲੋਬਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਂਟਰ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰ: ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ (AVGC-XR), ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ (Toy Cluster) ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਚਰਚਾ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. (MSME) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।