ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
By Azad Soch
On
ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
Chandigarh,09 March,2026,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ:
- ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ (End of Lal Dora): ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ 'ਲਾਲ ਡੋਰਾ' ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ।
- ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Land Pooling Policy): ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ (Acquire) ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
- ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੋਰਚਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
- ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ: ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ? ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (Governor) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Related Posts
Latest News
09 Mar 2026 13:22:43
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੇ

