ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਐਮ ਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ  

- ਬਜਟ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

New Delhi, 20,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.65 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ 23 ਵਿਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰ‌ਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2023 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।