ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ: ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ

 ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੂਨ 2, 2025:- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖੀ ਵਜੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ 2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋਰਾਨ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਦੋਨਾਂ ਵੇਤਨ ਵਾਧਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ‌ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:"ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।"