ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ' (Green Climate Fund) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ (Sustainable Development) ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ
•    ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ: ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
•    LED ਲਾਈਟਿੰਗ: ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ LED ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
•    ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ: ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ।
2. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (Water Conservation)
•    ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ: ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ (Micro-Irrigation): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ (Drip Irrigation) ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ: ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
3. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ
•    ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV): ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਕਈ ਸਰੋਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
1.    ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹਲਕਾ 'ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ' ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2.    ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
3.    ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ (CSR): ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਟਾ: ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।