ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.75 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ (Haryana Chief Secretary Anurag Rastogi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, 11.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 8.32 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (AgriStake Program) ਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Transparent And Data-Based Agricultural System) ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੁਹਰਾਈ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 7100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 6808 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭੂ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ (Georeferencing) ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 95.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਗਰੀਸਟੈਕ (AgriStack) - ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

·         ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,808 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ (Geo-referencing) ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 95.89% (ਲਗਭਗ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

·         1.75 ਕਰੋੜ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਸੂਬੇ ਦੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲਾਟਾਂ (ਖੇਤਾਂ) ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (GPS) ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

·         ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਹੁਣ ਤੱਕ 11.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ (Enrollment) ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 8.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ (Unique Farmer IDs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

2. 'ਐਗਰੀਸਟੈਕ' (AgriStack) ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ:

·         ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ (Digital Crop Survey): ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ (Kharif) ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ।

·         ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ (Land Records), ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ (PM-KISAN) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

·         ਆਸਾਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ: ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ (KCC) ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਲੇਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ:

ਸੀਐਸਸੀ (CSC) ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (Common Service Centres - CSC) ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ 'ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ' ਬਣਵਾ ਸਕਣ।