ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ (Patwar Circles) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (Reorganization) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Revenue Administration) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
•    ਨਵੇਂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ: ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
•    ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ (Digital) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ (Mutation) ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
2. ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
•    ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੇ।
•    ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਨਵੇਂ ਸਰਕਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ:
ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ (Workload) ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 'ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ' (ਸੁਸ਼ਾਸਨ) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।