Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21, ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰ):-   ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 2028 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ "ਟੈਪ ਟੂ ਐਵਰੀ ਹੋਮ" ("Tap To Every Home") ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ (Mobile Testing Vans) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਲੋਕ ਲਹਿਰ" ("People's Movement") ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•    ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ: ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ (tail-end) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
•    ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ (Micro Irrigation): ਫੁਹਾਰਾ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ: ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ।