ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ
•    ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
•    ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ: ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. BBMB ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
•    ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ: BBMB ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
•    ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
3. ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
•    SYL ਵਿਵਾਦ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
•    ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
1.    ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: BBMB ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।
2.    ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ: ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
•    ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ: ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (Climate Change) ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ (ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•    ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
2. ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ
•    ਵੋਟ ਬੈਂਕ: ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਨਰਮ" ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
•    SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ "ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ" (Riparian Principle) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
•    ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਝੋਨੇ (Rice) ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•    ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ BBMB ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਨਤੀਜਾ: ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ BBMB ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।