ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।