ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪਰੈਲ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ (ਓ.ਟੀ.ਆਰ.) ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ (ਓ.ਟੀ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਗੈਰ ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ ਦੀ ਕੁੱਲ (ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ) ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਗੈਰ ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੈਰ ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜੋ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਅਨਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਲਾਟੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।