ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਮਾਰਚ- ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜਮ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਤੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 32 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
.jpeg)
27.jpg)
