ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਰਪੰਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਰਿੱਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਾ ਤੋਂ 0.50/0.50 x 0.60 ਮੀਟਰ (0.30 ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਬੋਰਵੈਲ ਖੂਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ ਨਾਲ ਉਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਵੈਲ/ਖੂਹ ਨਵੇਂ ਖੁਦਵਾਏ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
-(17).jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
212.jpg)
