ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ; ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ :

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ₹51,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਬਰ ਕੈਫ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ  ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।