ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ-  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਸਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ-2025 ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦਹੁਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਕਬਾ 8 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਗੇ ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਾਦਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ 21 ਫੀਸਦ ਝੋਨਾ ਤੇ 46 ਫੀਸਦ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 345 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 298.82 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ 33 ਫੀਸਦ ਬੀਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਮ ਅਤੇ ਐਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।