ਮੋਗਾ, 13 ਸਤੰਬਰ (000) -
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਵਸਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾ ਬਿਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਜਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਟੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਸ, ਗਲਵਜ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਸਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
.jpeg)
