ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ - ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 2654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ

ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 2653.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19.77 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30.84 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਰਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਲਈ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 2215.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 438.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 2028.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ 625.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।