ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ — 119 ਮਾਮਲੇ ਰੋਕੇ: ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ:

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 119 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 31, 2023 ਵਿੱਚ 20, 2024 ਵਿੱਚ 42 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਮਾਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ  ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੁਵਨ ਰਿਭੂ, ਜੋ ਕਿ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਸਲ ਹੀਰੋ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।”