ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.49 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2.98 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 49,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 60,121 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ (27,621 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਬਠਿੰਡਾ (17,080 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (13,240 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 49,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 54,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 12,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.), ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਬੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
-(54)1.jpeg)
