ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ : ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 31 ਮਈ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕਾ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਖੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕਾ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯਕੀਨੀਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।


ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 65,048 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਬਿਜਲੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ, ਸੀਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ., ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਡਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 65 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ   ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਆਦਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਸ਼ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਬਸੌਰਪਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।