Chandigarh,25 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (Chandigarh Municipal Corporation Mayor Elections 2025) ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ:
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ - ਮੇਅਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ - ਮੇਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ - ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: 24 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ
20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿੱਟਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
212.jpg)
