ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਜੁਲਾਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Joint Task Force - JTF) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ:
ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ: ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੇਵਾ (SEWA) ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਵਾਰਡ ਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (BDPO), ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ (SHO) ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ (ਨਗਰ ਸਕੱਤਰ), ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥ੍ਰੀ-ਲੇਅਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਸਖ਼ਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (De-addiction Centres) ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ।
ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ (Skill Training) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ (PPP) ਮੋਡ 'ਤੇ 6 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇ

