ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

Chandigarh/Panchkula,15 July,2024,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Haryana Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹਨ,ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ,ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ (Panchayat Samiti) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 2250 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1125 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ,ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Panchayati Raj System) ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ,ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (Financial Allocation) ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।