ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Haryana Chief Minister Naib Singh Saini) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (NCR - National Capital Region) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਕ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Haryana Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ: ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੈਟਰੋ ਵਿਸਤਾਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਸੀਆਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।