ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ; ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁੱਖੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਜ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ "ਸਭ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਸਭ ਲਈ ਵਿਕਾਸ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਅਤੇ ਟਪਰੀਵਾਸ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਖੱਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਰਾਜਪੂਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਸੈਣੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਅਗਰਵਾਲ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਗੁੱਜਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਬੈਰਾਗੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਸਵਰਣਕਾਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਸੈਨ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਕਨੌਜੀਆ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਮਸ਼ੀਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

 ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।