ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਜਨਵਰੀ (          ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 671.478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 89.61 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ 543.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਏ 15947 ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ 909 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।