ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ; ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਉੱਡਣ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਡਣ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 2,063 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 43 ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 1751 ਨਮੂਨੇ, ਬਾਇਓ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 100 ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 40 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਬ੍ਰੈਂਡਿਡ ਵਾਲਿਆਂ 48 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।