ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

 ਮਾਨਸਾ, 07 ਅਕਤੂਬਰ :

            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ੇ/ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗਾਊ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

            ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਕਾਬਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ/ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

            ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਮਾਨਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਾਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976, ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਅਤੇ ਮਿਊਾਸਪਲ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ (ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈਾਡਿਲੰਗ) ਨਿਯਮ, 2016 ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਾਬਜ/ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ/ਕਬਜੇ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਆਦਿ) ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ