ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 108 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ 108 ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ 108 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।