ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਹਰ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਨਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਮਿੱਟੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।